राजस्थान सरकार का नया आदेश: सरकारी कर्मचारियों के सास-ससुर भी अब होंगे स्वास्थ्य सेवा के हकदार!

राजस्थान सरकार का नया आदेश: सरकारी कर्मचारियों के सास-ससुर भी अब होंगे स्वास्थ्य सेवा के हकदार!

जयपुर: यह अलग बात है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS ) में कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मेडिकल स्टोर्स से दुकानों से पिछले दो चार महीनों से दवाइयां नहीं मिल रही हैं। इसकी वजह है, राजस्थान की मौजूदा सरकार की ओर से दवा सप्लाई करने वाली संस्थाओं एवं दुकानों को रकम का भुगतान नहीं होना। यह भुगतान होने वाली रकम धीरे-धीरे बढ़ता हुई करोड़ों रुपये में पहुंच गई है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में विक्रेताओं ने दवा मंगवाना बंद कर दिया था। हालांकि इस समस्या का अभी तक स्थाई समाधान नहीं हुआ है। समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन इस बीच मौजूदा भजनलाल सरकार ने राजस्थान के सरकारी कार्मिकों अपने परिजनों को चिकित्सा उपलब्ध करवाने की दिशा में दी गई सौगात पर मुहर लगवाने का कार्य किया है। अब सरकारी कार्मिक अपने माता पिता के अलावा सास-ससुर को भी चिकित्सा सेवा का लाभ दिलवा सकते हैं। बीते दिवस जारी अधिसूचना के बाद राजस्थान गर्वेमेंट हेल्थ स्कीम में संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसका लाभ राज्य के कार्मिक ले सकते हैं।

माता-पिता के अलावा सास-ससुर को चिकित्सा सुविधा दिलवाने का विकल्प

20 सिंतबर को 2024 को राजस्थान के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में आरजीएचएस योजनों के नियमों में छूट देते राज्य के सात लाख से अधिक सरकारी कार्मिकों को तोहफा दिया गया है। राज्य के सरकारी कर्मचारी RGHS में चिकित्सा सुविधा में अपने सास-ससुर नाम भर कर उनको भी चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलवा सकते है, मगर इसमें शर्ते यह है कि सरकारी कार्मिक इस योजना में या तो अपने माता-पिता या फिर सास-सुसर में से किसी को विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। दोनों को एक साथ चिकित्सा सेवा का लाभ योजना के तहत नहीं मिलेगा।

अब महिला कर्मी को ज्यादा फायदा मिलेगा

कई केस में देखा गया है कि सरकारी कार्मिकों के माता-पिता स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जीवित नहीं है। जबकि सास-ससुर को चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है। महिला सरकारी कर्मचारी होने में ऐसे संशोधन की ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी। लगातार महिलाओं की सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ रही थी, लेकिन अपने सास-ससुर को स्वयं सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी आरजीएचएस योजना का लाभ नहीं दिलवा पाती थी। महिला शादी होने के बाद अपने पति के परिवार का हिस्सा बन कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती थीं। ऐसे में पिछले लंबे समय में इसमें इस प्रकार के संशोधन की मांग कर्मचारियों की ओर से की जा रही थी। अधिसूचना जारी होने से अब कर्मचारी माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा सुविधा के लिए शामिल कर सकेंगे।

इनको मिलता है आरजीएचएस योजना में लाभ

राजस्थान के विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना में कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा, कैशलेस ओपीडी दवाएं, रेडियोलॉजी जांच जैसी सुविधाएं मिलती हैं।